मुख्यमंत्री के समक्ष ‘उत्तर प्रदेश में रोजगार सृजन परिदृश्य’ के सम्बन्ध में प्रस्तुतीकरण

लखनऊ (07 मई, 2020)।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष उनके सरकारी आवास पर ‘उत्तर प्रदेश में रोजगार सृजन परिदृश्य’ पर केन्द्रित प्रस्तुतीकरण किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से उत्पन्न विषम परिस्थितियों के चलते अन्य प्रदेशों में कार्यरत उत्तर प्रदेश के श्रमिक वापस राज्य लौट रहे हैं। ऐसे में, उन्हें स्थानीय स्तर पर ही रोजगार उपलब्ध कराना होगा। उन्होंने कहा कि राज्य लौटने वाले श्रमिकों के कौशल विकास का विवरण इकट्ठा किया जा रहा है। इसका उपयोग करते हुए उन्हें उनके कौशल से सम्बन्धित क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा जैसी योजनाओं के माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित किया जा सकता है। इसके तहत हर गांव में कम्पोस्ट खाद का निर्माण कर ग्राम पंचायत उसे बेचकर अपनी आय में इजाफा कर सकती है। साथ ही, पौधों की नर्सरी स्थापित करने से भी रोजगार मिल सकेगा। Organic खेती के माध्यम से भी रोजगार के अवसर सृजित किए जा सकते हैं। हर गांव में अपना तालाब बनाया जाए, जिसमें बरसाती जल का संचयन किया जाए। इससे उस गांव के जल की आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है। तालाबों की खुदाई से भी लोगों को रोजगार मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों में मौजूद महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षण देते हुए उनके कौशल का विस्तार किया जाए, ताकि यह समूह उपयोगी बन सकें। स्वयं सहायता समूहों को सिलाई, बुनाई, कढ़ाई का प्रशिक्षण देने के साथ-साथ उन्हें रेडीमेड गारमेण्ट्स को तैयार करने के सम्बन्ध में भी प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रेडीमेड गारमेण्ट्स से सम्बन्धित व्यापक गतिविधियां संचालित हो सकें। इस गतिविधि के माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित किए जा सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण उत्पादों की पैकेजिंग और ब्राण्डिंग पर भी ध्यान दिया जाए, ताकि इन्हें वांछित लोकप्रियता मिले। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्यम स्थापित कर बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के अलावा दुग्ध समितियों का गठन कर रोजगार मुहैया कराने के अवसर तलाशे जाएं। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत विभिन्न प्रकार के रोजगार सृजित किए जाएं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण जैसी गतिविधि के तहत भी बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित कराए जा सकते हैं। इस सम्बन्ध में लोगों में जागरूकता लाने के साथ-साथ प्रशिक्षण देना होगा। उन्होंने उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग को खाद्य उत्पाद की ब्राण्डिंग करने का भी सुझाव दिया। उन्होंने गंगा जी के किनारे मौजूद गांवों में Organic खेती के माध्यम से रोजगार सृजित करने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि Organic खेती को आज बहुत महत्व मिल रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 90 लाख एम0एस0एम0ई0 यूनिट्स मौजूद हैं, इन्हें प्रोत्साहन देना होगा। इनके माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित किया जा सकता है। ओ0डी0ओ0पी0 योजना भी रोजगार मुहैया कराने में कारगर साबित हो सकती है। उन्होंने कहा कि रोजगार मुहैया कराने के लिए कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए और श्रमिकों को प्रशिक्षित भी किया जाए। इसके लिए कम अवधि के कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएं। उन्होंने काॅमन सर्विस सेण्टर को सुदृढ़ किया जाए और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग की सुविधाएं उनके माध्यम से उपलब्ध कराई जाएं। इन्हें ग्राम सचिवालय के रूप में विकसित किया जाए। मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुतीकरण करते हुए कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा ने रोजगार सृजन एवं आर्थिक विकास की रणनीति के सम्बन्ध में अवगत कराया कि विभिन्न विभागों की रोजगार एवं प्रशिक्षण सम्बन्धी वर्तमान योजनाओं का सघन अनुश्रवण किया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को प्रभावीशाली बनाकर ग्राम स्तर पर वृहद रूप से प्राथमिक एवं द्वितीय वस्तुओं का नियोजित उत्पादन सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके अलावा, कौशल विकास मिशन के माध्यम से आवश्यकतानुसार लघु अन्तराल के सघन प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री को विगत माह आयोजित रोजगार समिति की बैठक के अनुरूप रोजगार सृजन हेतु विभागवार लक्ष्यों के विषय में भी अवगत कराया गया। इन विभागों में एन0आर0एल0एम0, ओ0डी0ओ0पी0, एम0एस0एम0ई0, उद्यान एवं फल संरक्षण, समाज कल्याण विभाग स्वरोजगार योजना, कौशल विकास मिशन, उ0प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, मनरेगा (कन्वर्जेन्स) नवाचार (जैव ऊर्जा बोर्ड) आदि शामिल हैं।

इस अवसर पर मुख्य सचिव आर0के0 तिवारी, अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार, प्रमुख सचिव एम0एस0एम0ई0 नवनीत सहगल, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एस0पी0 गोयल एवं संजय प्रसाद, प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास व पंचायतीराज मनोज कुमार सिंह, प्रमुख सचिव समाज कल्याण मनोज सिंह, प्रमुख सचिव पशुधन भुवनेश कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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