UPCM मंत्रिमडल के गन्ना मंत्री ने गन्ना मूल्य भुगतान में तेजी लाने के लिये समीक्षा बैठक की

उत्तर प्रदेश।
UPCM के निर्देशों पर गन्ना मंत्री सुरेश राणा द्वारा कृषकों का गन्ना मूल्य भुगतान शीघ्र कराने हेतु मुख्यालय स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लगातार समीक्षा की जा रही है।

प्रदेश में एतेहासिक स्तर पर गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया है। गत पेराई सत्र के कुल देय गन्ना मूल्य 35,463 करोड़ रू. के विरूद्ध 28,716 करोड़ रू. का गन्ना मूल्य भुगतान चीनी मिलों द्वारा कर दिया गया है और गत वर्ष का 6,746 करोड़ रू. गन्ना मूल्य भुगतान हेतु अवशेष है। उक्त के साथ इससे पूर्व के पेराई सत्रों का मिलाकर कुल 39,317 करोड़ रू. का गन्ना मूल्य भुगतान वर्तमान सरकार के प्रयासों से इस वर्ष कृषकों को किया गया है।

गत वर्ष के अवशेष गन्ना मूल्य का भुगतान कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा निजी चीनी मिलों को 4,000 करोड़ रू. का साफ्ट लोन निजी चीनी मिलों को बैंकों के माध्यम से दिलाने की व्यवस्था की गई है और सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों को 887 करोड़ रू. एवं निगम क्षेत्र की चीनी मिलों को 23 करोड़ रू. की ऋण सहायता गन्ना मूल्य भुगतान हेतु प्रदान की गयी है। साथ ही सभी चीनी मिलों हेतु उनके द्वारा खरीदे गये गन्ने की मात्रा पर 4.50 रू. प्रति कुंतल की दर से अनुदान की व्यवस्था की गयी है। सरकार की इस पहल से किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान सुनिश्चित होने के साथ-साथ चीनी उद्योग को भी राहत मिलेगी

गन्ना मंत्री द्वारा बताया गया कि परिक्षेत्रीय अधिकारियों को मुख्यालय के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर शीघ्रातिशीघ्र भुगतान कराने के कड़े निर्देश दिये गये हैं। गन्ना मूल्य भुगतान की प्रक्रिया में तेजी आये, इसके लिये मुख्यालय और गन्ना विभाग के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं। जिससे कट आॅफ डेट 30 नवम्बर तक चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों को भुगतान सुनिश्चित किया जा सकें।

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