UPCM ने जनपद बुलन्दशहर के विकास कार्यों और कानून-व्यवस्था की समीक्षा की

उत्तर प्रदेश।
UPCM ने जनपद बुलन्दशहर के पुलिस लाइन सभागार में आयोजित विकास कार्यों और कानून-व्यवस्था की समीक्षा बैठक में कहा कि राज्य को भ्रष्टाचारमुक्त, अपराधमुक्त तथा कानून-व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। साथ ही, उन्होंने बैठक में उपस्थित अधिकारियों को सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन पूरी निष्ठा एवं पारदर्शिता के साथ करने एवं उनका अधिकाधिक लाभ आम जनता को पहुंचाने के निर्देश भी दिए।

UPCM जनपद बुलन्दशहर के विकास कार्यों और कानून-व्यवस्था की समीक्षा बैठक करते हुए
UPCM जनपद बुलन्दशहर के विकास कार्यों और कानून-व्यवस्था की समीक्षा बैठक करते हुए

UPCM ने कहा कि विकास कार्यक्रमों की गुणवत्ता को भी धरातल पर लागू करना होगा। इसके लिए सभी अधिकारियों को अपनी कार्यशैली में बदलाव लाते हुए जनता से सीधे संवाद स्थापित करना होगा। अधिकारियों को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्रों तक पहुंचाने हेतु विशेष प्रयास करने होंगे। ‘ग्राम स्वराज अभियान’ के अन्तर्गत जनपद बुलन्दशहर के 79 ग्रामों को चयनित किया गया है। इसके तहत सभी अधिकारी एक विशेष अभियान चलाकर गांव में पात्रों विशेषकर गरीबों को सरकार की लाभार्थीपरक योजनाओं का लाभ शीघ्र पहुंचाने के लिए युद्धस्तर पर कार्य करें। उन्होंने अधिकारियों को जन-धन योजना, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना सहित अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं को 5 मई, 2018 तक चयनित गांवों में पात्रों तक पहुंचाए जाने के निर्देश दिए।

UPCM ने समीक्षा बैठक में खाद्य विभाग के अधिकारी के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि प्रायः यह देखा जा रहा है कि राशन डीलर द्वारा अपने नजदीकी सम्बन्धियों के राशन कार्ड अवैध तरीके से बनाये जाते हैं, जिससे पात्रों को राशन वितरित नहीं हो पा रहा है। उन्होंने सरकारी खाद्यान्न को पात्रों तक पहुंचाए जाने के निर्देश दिए। साथ ही, यह भी कहा कि राशन डीलरों का सत्यापन कराया जाए और इस सम्बन्ध में दोषी पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाए। सरकार की यह मंशा है कि कोई भी गरीब राशन से वंचित न रहने पाए।

UPCM ने स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा करते हुए कहा कि अभी भी मानक के अनुरूप स्वच्छता नहीं बरती जा रही है। इसको एक व्यापक जन अभियान के रूप में चलाए जाने की आवश्यकता है और इसमें जनप्रतिनिधियों की सहभागिता भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि माह सितम्बर 2018 तक एक लाख शौचालय व्यक्तिगत तौर पर निर्माण कराए जाने का लक्ष्य शासन द्वारा निर्धारित किया गया है। स्वच्छ शौचालय निर्माण के प्रति ग्रामीण क्षेत्र में 12,000 रुपए एवं शहरी क्षेत्र में 20,000 रुपए की धनराशि अनुदान के रूप में सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। इस कार्यक्रम के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न किए जाने की आवश्यकता को देखते हुए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।

UPCM ने समाज कल्याण की विभिन्न पेेंशन योजनाओं की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि वृद्धावस्था, विधवा एवं दिव्यांगजन पेंशन योजनाओं के अन्तर्गत जो लाभार्थी शेष रह गए हैं, उनका अतिशीघ्र सत्यापन कर पेंशन का वितरण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, नए लाभार्थी की पात्रता की जांच करते हुए योजना से लाभान्वित कराया जाए। इसके अतिरिक्त, उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि वृद्धावस्था, विधवा एवं दिव्यांगजन पेंशन के लिए आवश्यक जाति/निवास/आय इत्यादि के प्रमाण-पत्र प्रत्येक दशा में 3 दिन के अन्दर निर्गत कर दिए जाएं।

UPCM जनपद बुलन्दशहर के विकास कार्यों और कानून-व्यवस्था की समीक्षा बैठक करते हुए
UPCM जनपद बुलन्दशहर के विकास कार्यों और कानून-व्यवस्था की समीक्षा बैठक करते हुए

UPCM ने सम्पूर्ण समाधान दिवसों एवं थाना दिवसों को प्रभावी बनाने के लिए अभियान चलाए जाने पर जोर देते हुए कहा कि समस्याओं का प्रभावी एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा सेवाओं को और बेहतर बनाने हेतु दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं मरीजों के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि ग्रामों में हैण्डपम्पों की मरम्मत एवं रीबोर के कार्य की गहन जांच की जाए।

UPCM ने निर्देशित किया कि जो सड़कें अभी तक गड्ढामुक्त नहीं हुई हैं, उनको तत्काल गड्ढामुक्त किया जाए। विद्युत विभाग की सौभाग्य योजना के अन्तर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को लाभान्वित किया जाए। उन्होंने विद्युत मीटर द्वारा ज्यादा रीडिंग दर्शायी जाने सम्बन्धी शिकायतों का संज्ञान लेते हुए निर्देश दिए कि इसकी जांच कराते हुए मीटर को ठीक कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

UPCM ने गेहूँ क्रय केन्द्रों पर होने वाली घटतौली एवं अन्य अनियमितताओं की समय-समय पर सम्बन्धित अधिकारियों को जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों का किसी भी प्रकार से शोषण नहीं होने दिया जाएगा। गेहूँ क्रय केन्द्रों पर समस्त व्यवस्थाएं दुरुस्त होनी चाहिए और शासन द्वारा निर्धारित कुल मूल्य 1745 रुपए कुन्तल अंकित किया जाए, जिससे क्रय केन्द्र पर आने वाले किसानों को जानकारी मिल सके। उन्होंने ‘स्कूल चलो अभियान’ को अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। साथ ही, नए पाठ्यक्रम, समय से यूनिफार्म एवं अन्य सुविधाएं बच्चों को उपलब्ध कराने तथा पठन-पाठन का माहौल बनाने पर बल दिया।

UPCM ने गन्ना अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि वे सुनिश्चित करें कि जब तक किसान के खेत में गन्ना उपलब्ध है, चीनी मिलें बन्द न होने पाएं। पर्ची एवं घटतौली जैसी समस्या किसानों को न हो इस पर भी विशेष बल दिया जाए। IGRS की विशेष चर्चा करते हुए कहा कि बहुत से शिकायतकत्र्ता जवाब से संतुष्ट नहीं होते हैं, इसलिए शिकायतकत्र्ता द्वारा की गई शिकायत को गम्भीरता से लेते हुए पूर्ण जांच के उपरान्त ही गुणवत्तापूर्वक ढंग से शिकायत का निस्तारण किया जाए।

UPCM ने समस्त उप जिलाधिकारी और तहसीलदार को कार्य स्थल पर प्रवास करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सम्बन्धित थानाध्यक्ष द्वारा रात्रि में कार्य स्थल पर प्रवास नहीं किया जाता है, जिससे फरियादियों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है, इसलिए यह सुनिश्चित किया जाए कि थानाध्यक्ष द्वारा कार्य स्थल पर प्रवास किया जा रहा है। उन्होंने जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि जिला उद्योग बन्धु की बैठक प्रत्येक माह अनिवार्य रूप से आहूत की जाए, जिससे उद्यमियों को आने वाली समस्याओं का समयबद्ध निराकरण हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि खुर्जा के पाॅटरी उद्योग को विकसित करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की जाए, ताकि बेरोजगार नवयुवक भी इस उद्योग से जुड़ सकें।

UPCM ने महिलाओं की सुरक्षा के प्रति सतर्कता बरतने के लिए विमेन पावर लाइन ‘1090’ का जनपदों में व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किए जाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि ‘181 महिला हेल्पलाइन’ को और अधिक प्रभावी बनाया जाए, ताकि महिलाओं में एक विश्वास पैदा हो सके और महिलाओं के प्रति होने अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को पैदल मार्च के दौरान स्थानीय लोगों से संवाद बनाकर उनकी समस्याओं का निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने अनुसूचित जाति/अनसूचित जनजाति सम्बन्धी अपराध पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने थाना स्तर पर लम्बित विवेचनाओं का शीघ्र निस्तारण किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि वादी को शीघ्रता से न्याय मिल सके।

बुलन्दशहर जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने विकास कार्यों एवं विभागों के निर्धारित लक्ष्यों की समयबद्ध पूर्ति किए जाने के लिए UPCM को आश्वस्त किया।

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