UPCM ने पं. दीनदयाल उपाध्याय की 102वीं जयंती पर श्रृद्धांजलि दी

उत्तर प्रदेश।
UPCM ने पं. दीनदयाल उपाध्याय की 102वीं जयंती पर उन्हें श्रृद्धांजलि देते हुए कहा कि पं. दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय की संकल्पना को साकार करने के लिए समर्पित थे। वे पहले विचारक थे जिन्होंने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को राजनीतिक एजेण्डे के केन्द्र में स्थापित किया। केन्द्र और राज्य सरकार अन्त्योदय के उनके स्वप्न को साकार करने के लिए सतत प्रयत्नशील है। पिछले वर्ष पं. दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया गया है। इस दौरान पूरे देश और प्रदेश में अनेक रचनात्मक कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं।

UPCM पं. दीनदयाल उपाध्याय की 102वीं जयंती पर श्रृद्धांजलि  देते हुए
UPCM पं. दीनदयाल उपाध्याय की 102वीं जयंती पर श्रृद्धांजलि देते हुए

UPCM ने लोकभवन में मंत्रिपरिषद की बैठक में गन्ना किसानों के बकाया मूल्य के भुगतान के सम्बंध में लिए गये निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वर्तमान केन्द्र और राज्य सरकार के निर्णयों और कार्यों के पीछे पं. दीन दयाल उपाध्याय के चिंतन की प्रेरणा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा जनधन योजना प्रारम्भ की गई है। इसके माध्यम से गरीबों का बैंकों में खाता खोलना संभव हुआ है। बैंक में खाता होने से DBT के माध्यम से गरीब को राजकीय योजनाओं का पूरा लाभ मिल रहा है। यह पं. दीनदयाल उपाध्याय जी की चिन्तन के प्रेरणा से ही संभव हुआ है।

UPCM ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से बड़ी संख्या में गरीबों के लिए आवास निर्माण, उनके स्वास्थ्य और सम्मान की रक्षा के लिए करोड़ों की संख्या में शौचालयों का निर्माण, सौभाग्य योजना के माध्यम से गरीब परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन की उपलब्धता, उज्ज्वला योजना के माध्यम से गरीब परिवार की महिलाओं को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराना आदि के पीछे पं. दीनदयाल उपाध्याय के चिन्तन की प्रेरणा ही है।

UPCM ने कहा कि गरीबों को आधुनिकतम चिकित्सा सुविधा सुलभ कराने के लिए आयुष्मान भारत योजना प्रारम्भ की गई है। “मोदी केयर” कही जाने वाली यह एक अभिनव योजना है। दुनिया की सबसे बड़ी इस स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत देश की पचास करोड़ जनता को प्रतिवर्ष पाँच लाख रुपये की चिकित्सा बीमा सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने बताया कि इस स्वास्थ्य बीमा योजना का पहला लाभार्थी गोरखपुर से है, जिसे उपलब्ध कराये गये गोल्ड कार्ड के माध्यम से एक लाख दस हजार रुपये की चिकित्सा सहायता प्राप्त हुई है।

UPCM लोकभवन में मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद प्रेसवार्ता करते हुए
UPCM लोकभवन में मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद प्रेसवार्ता करते हुए

UPCM ने इस अवसर पर मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान सम्बन्धी निर्णयों की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि चीनी मिलों द्वारा पेराई सत्र 2017-18 में की गई 1110.90 लाख टन गन्ना खरीद के लिए 4.50 रुपए प्रति कुन्तल की दर से 500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया गया है। इस वित्तीय सहायता धनराशि का भुगतान सीधे गन्ना किसानों के खाते में कराया जाएगा। इसी के साथ पेराई सत्र 2016-17 एवं 2017-18 के बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए निजी क्षेत्र की चीनी मिलों को 04 हजार करोड़ रुपए के साॅफ्ट लोन दिलाए जाने का फैसला भी मंत्रिपरिषद ने लिया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय चीनी मिलों और गन्ना किसानों की समस्याओं को देखते हुए लिया गया है। राज्य सरकार के इन निर्णयों से प्रदेश के लगभग 40 लाख किसानों को लाभ होगा।

UPCM ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के कल्याण के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए गए हैं। किसानों की ऋण माफी योजना को प्रदेश में सफलतापूर्वक लागू किया गया है। राज्य सरकार द्वारा किसानों की उपज की खरीद में न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक धनराशि का भुगतान किया गया है। साथ ही, रिकाॅर्ड मात्रा में उपज का क्रय भी किया गया है। उन्होंने कहा कि मार्च, 2017 में वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के समय न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत 05 से 07 लाख मीट्रिक टन की खरीद होती थी। वर्तमान सरकार ने पिछले वर्ष 37 लाख मीट्रिक टन गेहूं के क्रय के साथ ही 72 घण्टे के अंदर RTGS के माध्यम से किसानों को इसका भुगतान भी कराया है। इसी प्रकार 43 लाख मीट्रिक टन धान और इस वर्ष 53 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद कराए जाने के साथ ही RTGS के माध्यम से 72 घण्टे के अंदर किसानों का भुगतान भी सुनिश्चित किया गया है। इसके अलावा, लदाई-छनाई के लिए अतिरिक्त धनराशि का भुगतान भी कराया गया है।

UPCM ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा गन्ना किसानों के हित में उठाए गए कदमों से गन्ने के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। वर्तमान सरकार ने अधिक से अधिक चीनी मिलों को संचालित करने का कार्य किया है। वर्तमान में प्रदेश की 119 चीनी मिलें संचालन की स्थिति में हैं। इनमें से 24 चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र की और शेष निजी क्षेत्र की हैं। इनमें पेराई सत्र 2017-18 में 120 लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन हुआ है।

UPCM ने कहा कि गन्ना किसानों के हित में राज्य सरकार द्वारा खाण्डसारी उद्योग के लाइसेंस दिए जा रहे हैं। इस वर्ष लगभग 180 खाण्डसारी उद्योग संचालित होंगे। इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा गन्ने के रस से एथेनाॅल बनाने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा गया था, जिसे स्वीकृति प्राप्त हो गई है। यह एक क्रांतिकारी कदम है। इससे गन्ना किसानों को बड़ा लाभ होगा।

Related Articles

Back to top button
btnimage