UPCM ने लोक भवन में कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की

लखनऊ (12 जून, 2019)।
UPCM
ने लोक भवन में आहूत प्रदेश के सभी जनपदों के जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों/पुलिस अधीक्षकों की बैठक में कहा कि जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक महत्वपूर्ण अधिकार सम्पन्न पद हैं। आप अपनी कार्य पद्धति से अपनी और शासन की छवि निर्मित करते हैं। इसलिए आप सभी को प्राप्त दायित्वों का पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता से निर्वहन करने के साथ ही शासन की भ्रष्टाचार और कानून-व्यवस्था पर ज़ीरो टाॅलरेंस की नीति का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों/पुलिस अधीक्षकों को इस प्रकार कार्य करना चाहिए कि शासन की कार्य पद्धति में बदलाव केवल कहने के लिए न हो, बल्कि यह जनता को महसूस भी हो।

UPCM ने कहा कि विगत दो वर्षाें में प्रदेश की प्रशासनिक मशीनरी ने अच्छे परिणाम देकर अपनी क्षमता और कुशलता साबित की है। उन्होंने कहा कि प्रयागराज कुम्भ-2019 एवं 15वें प्रवासी भारतीय दिवस के सफल आयोजन और लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा का आम निर्वाचन कुशलतापूर्वक एवं शान्तिपूर्ण ढंग से निर्विघ्न सम्पन्न कराया गया है। वर्तमान में स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना जैसी फ्लैगशिप स्कीम्स ने उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। साथ ही, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एवं अन्य योजनाओं में प्रदेश आगे है। उन्होंने कहा कि अब हम सभी पर उत्तर प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में सम्मिलित करने की जिम्मेदारी है। इसीलिए यह सम्मेलन बुलाया गया है।

UPCM ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र की ताकत संवाद है। एक कुशल प्रशासनिक अधिकारी में जनप्रतिनिधियों और आम जनता से बेहतर संवाद की ताकत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक सशक्त और प्रभावी टीम बनाने में भी संवाद की ताकत की भूमिका है। जिले में जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के बीच भी बेहतर संवाद होना चाहिए। इससे अनेक अप्रिय घटनाओं को रोका जा सकता है और अपराधियों पर नकेल लगायी जा सकती है। बाराबंकी, अलीगढ़, हमीरपुर, जालौन आदि की घटनाओं में दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासनिक सतर्कता और त्वरित कार्रवाई आवश्यक है। वरिष्ठ अधिकारियों को स्वयं भी मौके पर जाकर घटनास्थल का निरीक्षण करना चाहिए।

UPCM ने कहा कि जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रतिदिन न्यूनतम एक घण्टा जनता से मिलें और जन समस्याओं का समयबद्ध ढंग से समाधान सुनिश्चित कराएं। लोगों की समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण जनता में विश्वास पैदा करता है, जो अनेक अप्रिय घटनाओं को रोक सकता है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि तहसील स्तरीय, ब्लाॅक स्तरीय अधिकारी यथा SDM, तहसीलदार, BDO, C.O. और थानाध्यक्ष आदि अपने तैनाती स्थलों पर ही निवास करें। तैनाती स्थलों पर आवास उपलब्ध न होने की दशा में किराये का आवास लेकर निवास करें।

UPCM ने कहा कि 15 से 20 जून, 2019 के मध्य वरिष्ठ अधिकारी जनपदों में भ्रमण कर शासन की प्राथमिकता की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा और भौतिक सत्यापन रिपोर्ट तैयार करेंगे। यह रिपोर्ट मुख्य सचिव के माध्यम से UPCM के पास आएगी। इसके बाद UPCM द्वारा मण्डलों एवं जनपदों की समीक्षा की जाएगी। समीक्षा के बिन्दुओं पर विस्तृत निर्देश देते हुए UPCM ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन की प्रगति की विशेष समीक्षा की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि O.D.F. के अन्तर्गत बेस लाइन सर्वे के अतिरिक्त निर्मित किये जा रहे शौचालयों को 30 जून, 2019 तक प्रत्येक दशा में पूरा कर लिया जाए। O.D.F. से सम्बद्ध शौचालय के इस्तेमाल के लिए प्रेरित करने और खुले में शौच रोकने हेतु गठित 03 प्रकार की निगरानी समितियों को सतत सक्रिय बनाए रखा जाए।

UPCM ने कहा कि जिलाधिकारी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी दोनों की समीक्षा कर यह सुनिश्चित करे कि लाभार्थी को दिये जाने वाली धनराशि का उपयोग आवास बनाने में ही किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक नोडल अधिकारी नामित कर आवासों के निर्माण की निरन्तर प्रगति को भी देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) के तहत 1.18 करोड़ परिवारों को आयुष्मान कार्ड दिया जाना है। इसके अलावा, इस सूची में न शामिल 10 लाख पात्र परिवारों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभान्वित किया जाना है। उन्होंने कहा कि इस योजना की नियमित समीक्षा की जाए तथा शिविर लगाकर जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आयुष्मान कार्ड का वितरण कराया जाए।

UPCM ने कहा कि शासन की योजनाओं से लाभार्थियों को वंचित नहीं रहना चाहिए। इसके लिए तत्परता से कार्य किये जाने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से लाभार्थियों को लाभान्वित किये जाने हेतु डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंकर्स कमेटी की बैठक के माध्यम से प्रयास किये जाएं। जिले की प्रत्येक बैंक शाखा से स्टैण्ड-अप योजना के तहत एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और एक महिला लाभार्थी को लाभान्वित किया कराया जाए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-किसान) के क्रियान्वयन में अच्छा कार्य किया है। इस योजना के तहत अब प्रदेश के 2.33 करोड़ किसानों को लाभान्वित किया जाना है। इसलिए इसके क्रियान्वयन में और तेजी दिखाए जाने की आवश्यकता है।

UPCM ने कहा कि निराश्रित/बेसहारा गोवंश को संरक्षित कराया जा रहा है। अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल पर निराश्रित गोवंश के भरण-पोषण एवं संरक्षण हेतु जनपदों को निर्गत धनराशि का ससमय उपयोग सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारियों द्वारा विशेष ध्यान देकर वृहद गोवंश संरक्षण केन्द्रों, गोवंश आश्रय केन्द्रों और गोवंश वन्य विहार की स्थापना का कार्य प्राथमिकता पर पूर्ण कराया जाए। निराश्रित पशुओं के लिए भूसा बैंक बनाये जाने की जरूरत पर बल देते हुए UPCM ने कहा कि मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित कर यह कार्य कराया जाए। अवैध कैटल काॅलोनीज़ को शहरों से बाहर शिफ्ट किया जाए और अवैध बूचड़खानों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए।

UPCM ने कहा कि एण्टी भू-माफिया टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इस फोर्स की सक्रियता बढ़ाने के निर्देश देते हुए UPCM ने कहा कि सरकारी जमीन को खाली कराकर प्ले ग्राउण्ड या मवेशियों के लिए चारागाह बनाया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे गरीब लोग जिनके पास रहने के लिए स्थान नहीं है और उन्होंने सार्वजनिक स्थान पर झोपड़ी बना रखी है, ऐसे लोगों को अभियान चलाकर पट्टा दिये जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। ऐसे पात्र व्यक्ति जिनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में नहीं है, उनके लिए मुख्यमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवास की व्यवस्था की जानी चाहिए।

UPCM ने कहा कि सम्पूर्ण स्वच्छता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पाॅलीथीन को प्रतिबन्धित किया जाना आवश्यक है। पाॅलीथीन से पर्यावरण को होने वाले नुकसान के विरुद्ध जन-जागरूकता अभियान संचालित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आकांक्षात्मक जनपदों यथा सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, चन्दौली, चित्रकूट, फतेहपुर, हमीरपुर की रैंकिंग सुधारने के लिए सम्बन्धित जिलाधिकारियों को रुचि लेकर प्रयास करने चाहिए।

UPCM ने कहा कि यह सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है कि कोई व्यक्ति भूखा न सोने पाये। सभी पात्र लोगों तक राशन कार्ड पहुंचाया जाना आवश्यक है। इसकी कार्रवाई तय समय-सीमा में की जाए। दवा के अभाव या भूख से किसी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। निराश्रित व्यक्तियों की मृत्यु की दशा में जिलाधिकारी द्वारा ग्राम प्रधान निधि के माध्यम से 5,000 रुपये और राशन न होने की स्थिति में 2,000 रुपये आर्थिक सहायता सुनिश्चित करायी जाए। शहरी क्षेत्रों में भी इसी प्रकार योजना लागू की जाएगी।

UPCM ने कहा कि अवैध खनन को प्रत्येक दशा में रोका जाना चाहिए। अवैध खनन के साथ ही अवैध वसूली पर भी रोक लगनी चाहिए। ऐसे मामलों के संज्ञान में आने पर प्रभावी कार्रवाई की जानी चाहिए। जिलाधिकारी प्रतिदिन किसी न किसी स्थान यथा विद्यालय, अस्पताल या कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण करें। ‘102’ व ‘108’ एम्बुलेंस के कार्यों की नियमित समीक्षा की जाए।

UPCM ने कहा कि प्रदेश के हर नागरिक तक शासन की योजनाओं को बिना भेदभाव के पहुंचाना हम सभी का दायित्व है। उसे प्रत्येक दशा में पूर्ण किया जाना चाहिए। सम्पूर्ण पेंशन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग पेंशन आदि मामलों का तत्काल निस्तारण किया जाए। वृद्धावस्था पेंशन के लम्बित मामलों पर अभियान चलाकर निस्तारण कराया जाए। उन्होंने कहा कि चिन्हित 34 वन्य गांवों को शासन की योजनाओं से आच्छादित कराया जाए।

UPCM ने ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारे जाने के निर्देश देते हुए कहा कि वेंडिंग ज़ोन पाॅलिसी कैबिनेट द्वारा पारित की जा चुकी है। इन्हें पाॅलिसी के अनुसार व्यवस्थित किया जाना चाहिए। रेहड़ी, खोमचे वालों को पेंशन योजना से जोड़ा जाना है। इसके लिए सर्वे कर लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत कन्या के विवाह के लिए 51,000 रुपये की मदद दी जा रही है। उन्होंने अधिकारियों को पात्र लाभार्थियों को योजना से आच्छादित किये जाने के निर्देश दिये।

UPCM ने कहा कि अधिकारीगण महिलाओं, बच्चों और दिव्यांगों के लिए संचालित आश्रय स्थलों का समय-समय पर निरीक्षण करें और यह सुनिश्चित करें कि आश्रय स्थलों पर सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों। उन्होंने कहा कि सड़क और फुटपाथ पर रहने वाले मानसिक रूप से मन्दित तथा भिखारियों आदि के लिए स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से आश्रय स्थलों की व्यवस्था की जानी चाहिए। वाराणसी में एक स्वयंसेवी संस्था द्वारा संचालित आश्रय स्थल का उदाहरण देते हुए UPCM ने अधिकारियों को इस दिशा में कार्य करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि सेवा के प्रकल्पों से जुड़कर अनेक मानसिक रूप से मन्दित व्यक्ति सामान्य जीवन जी रहे हैं।

UPCM ने कहा कि IGRS पोर्टल पर दर्ज होने वाली शिकायतों का सम्यक निस्तारण किया जाना चाहिए। शिकायत का निस्तारण शिकायत कर्ता की मेरिट के आधार पर संतुष्टि को माना जाना चाहिए। इसकी नियमित समीक्षा किये जाने के निर्देश देते हुए उन्होंने विभागाध्यक्षगण को भी इस पर ध्यान देने के निर्देश दिये। उन्होंने जिलाधिकारियों को जिला उद्योग बन्धु की नियमित बैठकें करने और उद्यमियों की समस्याओं के निस्तारण के लिए समयबद्ध ढंग से निर्णय लेने के निर्देश भी दिये।

UPCM ने कहा कि शीघ्र ही मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का शुभारम्भ किया जाना है। इस योजना के तहत कन्या के जन्म के उपरान्त विभिन्न चरणों में 15,000 रुपये की धनराशि दी जानी है। उन्होंने अधिकारियों से इस योजना को लागू किये जाने हेतु अभी से तैयारी प्रारम्भ करने के निर्देश दिये।

UPCM ने जिलाधिकारियों से कहा कि शहरी इलाकों में पार्क और ओपेन जिम की स्थापना की जाए। ग्रामीण इलाकों में खेल के मैदान विकसित किये जाएं। जन-सुविधाओं के विकास की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराकर महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग शौचालय और पेयजल की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि पेट्रोल पम्प संचालकों को पेट्रोल पम्प पर महिला और पुरुष के लिए अलग-अलग शौचालय और पीने के पानी की व्यवस्था के लिए कहा जाए। उन्होंने कहा कि बस स्टेशनों पर साफ-सफाई, शौचालय, पेयजल और शेड की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसमें यथासम्भव जन सहभागिता के माध्यम से सहयोग लिया जाए।

UPCM ने कहा कि जुलाई माह से स्कूल चलो अभियान, संचारी रोग नियंत्रण पखवाड़ा और वृक्षारोपण के कार्यक्रम प्रारम्भ किये जाने हैं। इन कार्यक्रमों के लिए अभी से तैयारी कर ली जाए। उन्होंने कहा कि स्कूल चलो अभियान के तहत यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र बच्चा स्कूल जाने से वंचित न रहे। उन्होंने वृक्षारोपण अभियान के अन्तर्गत अधिक से अधिक जन-सहभागिता की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को आगामी बारिश के मौसम में बाढ़ की आशंका के दृष्टिगत तटबन्धों के निरीक्षण, नावों की व्यवस्था, पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था आदि पहले से सुनिश्चित कर लेने के निर्देश भी दिये।

बैठक के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों, पुलिस अधीक्षकों को सम्बोधित करते हुए UPCM ने कहा कि थानाध्यक्षों की तैनाती मेरिट के आधार पर की जाए। तैनाती के समय उच्चाधिकारियों से भी संवाद बनाया जाए। फुट पेट्रोलिंग पर विशेष ध्यान देने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि अलग-अलग श्रेणी के पुलिस अधिकारी अलग-अलग क्षेत्रों में फुट पेट्रोलिंग करें। इससे जन विश्वास हासिल किया जा सकता है। उन्होंने UP-100 के वाहनों के रूट फिर से निर्धारित करने के निर्देश दिये।

UPCM ने पुलिस अधिकारियों को एण्टी रोमियो स्क्वाॅड को सतत संचालित करने के निर्देश देते हुए कहा कि आगामी जुलाई माह में स्कूल और काॅलेजों में पुलिस और महिला कल्याण विभाग द्वारा संयुक्त रूप से जागरूकता हेतु सेमिनार आयोजित किया जाए। उन्होंने ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार और नकाबपोश बाइकर्स पर नियंत्रण के लिए रैण्डम चेकिंग सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये।

UPCM ने महिला, अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यकों के विरुद्ध अपराध की विवेचना में सुधार के निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक थाना क्षेत्र में शीर्ष के 10 अपराधियों की सूची तैयार की जाए। साथ ही, पूर्व में महिलाओं के विरुद्ध अपराध से जुड़े अपराधियों की निगरानी की जाए और उन्हें पाबन्द किया जाए। उन्होंने प्रत्येक जनपद के लिए शीर्ष के 10 अपराधियों की सूची तैयार कर उनके प्रभावी अभियोजन हेतु फास्ट ट्रैक कोर्ट में कार्यवाही के निर्देश भी दिये। उन्होंने कहा कि पुलिस की वर्दी की धमक होनी चाहिए। इसका एहसास कराइये, लेकिन यह अपराधियों के प्रति हो, निर्दाेष नागरिकों के प्रति नहीं।

UPCM ने थाना दिवस को प्रभावी बनाये जाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि अवैध शराब पर नियंत्रण के लिए आबकारी और पुलिस विभाग के अधिकारी मिलकर कार्य करें। उन्होंने जेलों के संयुक्त और रैण्डम निरीक्षण के निर्देश भी दिये। साइबर क्राइम विवेचना में गुणवत्ता लाये जाने की जरूरत पर बल देते हुए उन्होंने गो तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने के निर्देश भी दिये।

बैठक को मुख्य सचिव डाॅ. अनूप चन्द्र पाण्डेय और पुलिस महानिदेशक ओ.पी. सिंह ने भी सम्बोधित किया। बैठक के दौरान मेला अधिकारी कुम्भ मेला प्रयागराज विजय किरण आनन्द ने ‘स्वच्छ कुम्भ-2019 प्रयागराज’, जिलाधिकारी ललितपुर मानवेन्द्र सिंह ने गोवंश आश्रय स्थलों के निर्माण, अभिषेक सिंह ने परीक्षाओं में कदाचार रोकने के सम्बन्ध में और सुशील तुले ने पुलिस विभाग में ट्विटर सेवा पर प्रस्तुतिकरण दिया। बैठक के अन्त में प्रमुख सचिव गृह अरविन्द कुमार ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

इस अवसर पर राजस्व परिषद के अध्यक्ष प्रवीर कुमार, अपर मुख्य सचिव नियोजन एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन दीपक त्रिवेदी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एस.पी. गोयल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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