UPCM ने लखीमपुर खीरी में विकास कार्याें और कानून-व्यवस्था की समीक्षा बैठक की
उत्तर प्रदेश (लखीमपुर खीरी)।
UPCM ने कहा कि जनपद लखीमपुर खीरी में ईको पर्यटन की अपार सम्भावनाओं के दृष्टिगत कार्ययोजना तैयार की जाए। उन्होंने जनपद में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु समुचित प्रयास किये जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक प्रत्येक माह उद्योग और व्यापार के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करें।
UPCM जनपद लखीमपुर खीरी के कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्याें और कानून-व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। बैठक की अध्यक्षता करते हुए UPCM ने जाति, आय, निवास आदि प्रमाण पत्रों के आवेदन पत्रों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने जिलाधिकारी को पाइप पेयजल परियोजनाओं की क्रियाशीलता के सम्बन्ध में जांच कर 15 दिन में रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
UPCM ने कहा कि समाज कल्याण विभाग की योजनाओं का लाभ प्रत्येक जरूरतमंद को उपलब्ध कराने के लिए प्रभावी कार्रवाई की जाए। उन्होनें सम्पूर्ण समाधान दिवस व थाना दिवस को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान सम्भव बनाने हेतु जनपद में श्रावस्ती माॅडल का लागू किया जाए।
UPCM ने दुर्घटनारहित आवगमन सुलभ कराने के लिए सभी सड़कों को गड्ढामुक्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आवास योजना में उन्हीं लाभार्थियों को सम्मिलित किया जाए, जिन्होंने किन्ही अन्य योजना से आवास का लाभ न प्राप्त किया हो। उन्होंने जनपद में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के क्रियान्वयन की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि पात्रता के अनुरूप हर व्यक्ति को राशनकार्ड मुहैया कराया जाए। साथ ही, यह सुनिश्चित किया जाए कि हर माह पात्र व्यक्तियों को राशन तथा शासन द्वारा अनुमन्य सुविधाएं अनिवार्य रूप से उपलब्ध हों। स्वच्छ भारत मिशन को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए।
UPCM ने कहा कि जनता से सीधा संवाद स्थापित किया जाय। अवैध खनन में सम्मिलित लोगों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाए। डायल 100 की उपलब्धता एवं सक्रियता सभी चैराहों पर बनी रहे। महिलाओं एवं अनुसूचित जाति और जनजाति से सम्बन्धित अपराधों पर त्वरित कार्यवाही की जाय। थानों की दीवारों पर सभी महत्वपूर्ण टेलीफोन नम्बर अंकित किए जाएं। शहर के महत्वपूर्ण स्थलों पर भी महिला हेल्पलाइन सहित सभी आवश्यक टेलीफोन नंबर अंकित कराये जाएं। पुलिस वेरीफिकेशन से सम्बन्धित प्रकरणों का निस्तारण 24 घण्टे से लेकर 03 दिन के भीतर अवश्य कर दिया जाय। उन्होंने जहरीली शराब बनाने तथा बिक्री को रोकने के निर्देश देते हुए कहा कि ऐसे प्रकरण सामने आने पर सम्बन्धित के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाय।
UPCM ने जिला प्रशासन को निर्देशित किया कि जनप्रतिनिधियों के साथ बेहतर तालमेल बनाया जाय। शासन की सभी योजनाओं के क्रियान्वयन में उन्हें सहभागी बनाया जाय तथा योजनाओं की प्रगति से उन्हें समय समय पर अवगत कराया जाय। उन्होंने बाढ़ नियंत्रण सम्बन्धी कार्यों की मानीटिरिंग के सम्बन्ध में भी जिलाधिकारी को निर्देश दिए। उन्होंने पशु चिकित्सालय बरबर में एक पशु चिकित्साधिकारी की तत्काल तैनाती के निर्देश भी दिए।
इस अवसर पर पंचायती राज राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) भूपेन्द्र सिंह चौधरी, जिले की प्रभारी मंत्री गुलाबो देवी सहित सांसद, विधायकगण और शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
