मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने अटल आवासीय विद्यालयों के सम्बन्ध में बैठक की

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में अटल आवासीय विद्यालयों के सम्बन्ध में बैठक आयोजित की गयी। 

बैठक में उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पंजीकृत श्रमिकों के बालक एवं बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण तथा उददेश्यपरक् शिक्षा दिये जाने के उददेश्य से प्रदेश में निर्माणाधीन 18 अटल आवासीय विद्यालयों के संचालन के सम्बन्ध में कार्ययोजना प्रस्ताव पर गहनता से विचार-विमर्श किया गया। तत्सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि विद्यालयों का निर्माण कार्य समयबद्ध व त्वरित गति से सम्पादित किये जाने हेतु प्रत्येक विद्यालय की माहवार निर्माण लक्ष्य निर्धारित किया जाये। 

बैठक में बताया गया कि विद्यालयों में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चे तथा राज्य के अनाथ बच्चों सहित कुल 01 हजार बच्चों को कक्षा 06 से 12 तक नवोदय विद्यालय की तर्ज पर निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान की जायेगी। इस हेतु प्रत्येक विद्यालय का संचालन बोर्ड द्वारा प्रदत्त रूपये 100 करोड़ के कापर्स फण्ड से प्राप्त ब्याज द्वारा किया जायेगा। अनाथ बच्चों की शिक्षा पर होने वाले आवर्ती एवं अनावर्ती व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। विद्यालय का परिसर 12 से 15 एकड़ में विस्तृत होगा। विद्यालय की वास्तुकला में भारतीय संस्कृति एवं संस्कार परिलक्षित होंगे। विद्यालय का समेकित परिसर शिक्षण भवन (अत्याधुनिक शिक्षण तकनीकी एवं स्मार्ट क्लासेज युक्त), प्रशासनिक भवन, छात्रावास (बालक एवं बालिकाओं हेतु पृथक-पृथक) मेस सहित, खेल मैदान (स्थानीय स्तर पर प्रचलित खेल विशेष), इन्डोर स्पोर्टस्, कम्प्यूटर कक्ष इत्यादि आवश्यक एकेडिमिक एवं प्रशासनिक सुविधाओं से युक्त होगा। परिसर की देख-रेख हेतु सुरक्षा टीम निर्बाध आपूर्ति हेतु इको फ्रेन्डली जेनरेटर, सोलर लाइट, अग्निशामक उपकरण की व्यवस्थाएं प्राविधानित हैं। 

विद्यालयों के प्रभावी संचालन हेतु राज्य स्तरीय समिति, विद्यालय संचालन समितियां वित्तीय समितियां तथा अध्यापकों एवं अन्य स्टाफ के चयन हेतु समितियां गठित किया जाना प्रस्तावित किया गया। विद्यालयों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्यक्रम हेतु पर्सपेक्टिव एकेडिमिक प्लानिंग शिक्षाविद्/शिक्षा विशेषज्ञ के माध्यम से तैयार किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। विद्यालय में छात्रों को स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत कौशल विकास से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों में शिक्षित किया जायेगा।  

बैठक में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त संजीव मित्तल, अपर मुख्य सचिव श्रम सुरेश चन्द्रा सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।  

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