UPCM ने गोरखपुर की कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा की
उत्तर प्रदेश (गोरखपुर)।
UPCM ने जनपद गोरखपुर की कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि आवास एवं व्यक्तिगत शौचालय निर्माण योजना में रिश्वत लिए जाने की पुष्टि होने पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध FIR दर्ज कर, उन्हें जेल भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि खाद्यान्न चोरी रोकने के लिए सभी जिलाधिकारी ठोस कदम उठाएं।
UPCM ने कहा कि खाद्यान्न चोरी के मामले उजागर होते ही FIR दर्ज कराई जाए। साथ ही, इसमें लिप्त व्यक्ति की पूरी सम्पत्ति जब्त कराई जाए। उन्होंने कहा कि ऐसी शिकायतें मिली हैं कि कोटेदार राशन कार्ड अपने पास रखकर खाद्यान्न वितरण दर्ज करते हैं, जबकि गरीब को खाद्यान्न नहीं मिल पाता है। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी जिलाधिकारी अपने-अपने जनपदों में जनता की सहूलियत के लिए एक फोन नम्बर निर्धारित करें, जिस पर लोग फोन पर रिश्वत मांगने की सूचना दे सकें। उन्होंने कहा कि आवास, शौचालय की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में भेजी जाए।
UPCM ने मुसहर जाति के सभी पात्र लोगों को आवास, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसका शत-प्रतिशत सर्वे कराया जाए, जिससे कोई भी पात्र व्यक्ति छूटने न पाए। इन गांवों में साफ-सफाई का विशेष प्रबन्ध कराते हुए शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाए। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में J.E/A.E.S अधिक होता है, इसलिए गांव को ODF किया जाए। उन्हांेने पाइप लाइन पेयजल योजना की प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए सभी जिलाधिकारियों को टीम भेजकर सत्यापन कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्माण की खराब गुणवत्ता पर गहरा असंतोष व्यक्त करते हुए दोषियों के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज कराने के भी निर्देश दिए।
UPCM ने ग्राम स्वराज अभियान के अन्तर्गत चयनित सभी गांवों में 5 मई, 2018 तक 16 योजनाओं से पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित कराने के निर्देश दिए। उन्होए जिलेवार प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि जिन गांवों में मंत्री/जनप्रतिनिधि रात में प्रवास करें, वहां अधिकारियों द्वारा दिन में कैम्प लगाया जाए। साथ ही, प्रत्येक गांव एवं वार्ड के लिए नोडल अधिकारी नामित करें। उन्होंने समीक्षा में पाया कि गोरखपुर में 105, देवरिया 25, कुशीनगर में 21 तथा महराजगंज में 21 गांव ग्राम स्वराज अभियान के तहत चयनित हैं। उन्होंने इन गांवों में पात्र व्यक्तियों को राशन कार्ड, पेंशन, विद्युत कनेक्शन, उद्योग के लिए ऋण आदि व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने के भी निर्देश दिए।
UPCM ने तहसील समाधान एवं थाना दिवस को प्रभावी बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि जाति, आवास और अन्य प्रमाण पत्र तीन दिन में जारी कराए जाएं, जिससे आम आदमी को राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि तहसील एवं थानों की कार्य संस्कृति बदली जाए तथा थानों पर संवेदनशील थानाध्यक्ष तैनात किए जाएं। चकबंदी प्रक्रिया सरल बनायी जाए और किसानों का उत्पीड़न बिल्कुल न किया जाए।
UPCM ने मेडिकल काॅलेज में बार-बार आग लगने की घटना पर असंतोष व्यक्त करते हुए वहां की व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। उन्होंने मेडिकल काॅलेज में 15 जून, 2018 तक सड़क निर्माण का कार्य पूरा करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने J.E/A.E.S की तैयारियों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वच्छता अभियान का संचालन गम्भीरता से कराया जाए। कुशीनगर जिला अस्पताल में उन्होंने गंदगी पर असंतोष व्यक्त किया। मेडिकल काॅलेज के अलावा, उन्होंने जिला अस्पताल एवं CHC और PHC पर J.E/A.E.S के उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने ‘दस्तक अभियान’ शुरू करने तथा डेंगू और मलेरिया के इलाज का प्रबन्ध करने के भी निर्देश दिए।
UPCM ने कहा कि मोहद्दीपुर-जंगल कौड़िया चार लेन सी.सी. रोड के अन्तर्गत शहर का काम शीघ्र प्रारम्भ किया जाए। साथ ही, गोरखपुर-महराजगंज एवं गोरखपुर-देवरिया मार्ग का काम तेजी से करते हुए इसे समय से पूरा किया जाए। उन्होंने एम्स, फर्टिलाइजर निर्माण, सड़क एवं पुलों के निर्माण, अपशिष्ट मैनेजमेण्ट, सड़क की गड्ढामुक्ति, स्कूल चलो अभियान, आनन्दनगर-बढ़नी मार्ग के सुदृढ़ीकरण, व्यक्तिगत शौचालय निर्माण आदि योजनाओं की भी समीक्षा किया।
UPCM ने पिछली बाढ़ के दौरान क्षतिग्रस्त तटबन्धों को 15 जून, 2018 तक पूरा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गोरखपुर, बस्ती एवं देवीपाटन मण्डल नेपाल की नदियों से प्रभावित होते हैं। सरयू नहर परियोजना को शीघ्र पूरा करने के निर्देश देते हुए कहा कि इसके लिए धन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने गोरखपुर में मुख्य अभियन्ता तथा अधीक्षण अभियन्ता (बाढ़) की तैनाती करने के भी निर्देश दिए।
UPCM ने कानून-व्यवस्था की समीक्षा करते हुए अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने, पशु तस्करी रोकने, महिलाओं एवं अनुसूचित जाति/जनजाति पर होने वाले अपराधों के प्रभावी नियंत्रण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि डाॅ. बी.आर. आम्बेडकर की मूर्तियों की सुरक्षा के लिए ग्राम स्तरीय सुरक्षा समिति गठित करते हुए उनकी जवाबदेही तय की जाए। उन्होंने कहा कि जिन मूर्तियों पर छत नहीं है, वहां ग्राम निधि से छत बनवा दी जाए। महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों को रोकना एक चुनौती है, इसलिए कार्ययोजना बनाकर कार्यवाही की जाए। हर थाना चौराहे पर ‘1090’, ‘198’ का बोर्ड लगाया जाए, ताकि कोई भी महिला इस पर फोन करके सहायता प्राप्त कर सके।
UPCM ने कहा कि SDM और सी.ओ अपने तैनाती स्थल पर ही निवास करें। सभी अधिकारी अपना CUG आॅन रखें और फोन किए जाने पर तुरन्त जवाब दें। प्रत्येक नगर क्षेत्र में ट्रैफिक सुधार के लिए कार्य योजना तैयार की जाए। नगर निगम, व्यापार मण्डल और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर, इसकी कार्य योजना तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि स्मैक के धन्धे पर प्रभावी नियंत्रण किया जाए। उन्होंने विवेचना के कार्यों को समय से निस्तारित करने के भी निर्देश दिये और कहा कि जेल में बन्द अपराधियों को सज़ा दिलवाने की व्यवस्था की जाए। एण्टी रोमियो स्क्वाॅयड को नियमित सक्रिय रखा जाए। बैठक में UPCM को मण्डल की अपराध नियंत्रण की स्थिति से भी अवगत कराया गया।
